PM Awas Yojana: बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि राज्य में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)’ के तहत संभावित लाभार्थियों के रूप में ‘आवास प्लस ऐप’ में लगभग 38.98 लाख लोगों के नाम जोड़े गए हैं। मंत्री ने यह घोषणा ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) के वर्ष 2025-26 के लिए 16,093 करोड़ रुपये के बजट प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए की। विपक्षी सदस्यों के बहिर्गमन के बीच सदन ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए विभाग के बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत लाभार्थियों के चयन की निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जनवरी 2025 से ऑनलाइन सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जो 31 मार्च तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण हाल ही में शुरू किए गए ‘आवास प्लस ऐप’ के माध्यम से किया जा रहा है। मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक लगभग 38.98 लाख लोगों के नाम ऐप में जोड़े जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऐप में शामिल किए गए सभी नामों का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद एक अंतिम सूची तैयार की जाएगी, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।
मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत आवास प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘आवास प्लस ऐप’ को विकसित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा हाशिए पर खड़े समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से उठाया गया है। मंत्री के अनुसार, यह ऐप न केवल चयन प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि यह यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे।