PM Kisan Yojana: किसानों के लिए बड़ी खबर, इस तारीख को आ सकती है 20वीं किस्त, इन 3 जरूरी कामों को आज ही निपटाएं, वरना रुक सकता है भुगतान

PM Kisan Yojana : केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में एक बेहद लोकप्रिय योजना है – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan), जिसके अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब तक इस योजना की 19 किस्तें वितरित हो चुकी हैं, जबकि 20वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है।

कब मिलेगी अगली किस्त, क्या है जरूरी शर्तें?

अनुमान है कि जून 2025 में 20वीं किस्त किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ औपचारिकताएं जरूरी हैं। यदि किसान निर्धारित समयसीमा तक ये प्रक्रियाएं पूरी नहीं करते, तो भुगतान रुक सकता है। खासतौर पर 31 मई 2025 तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, नहीं तो अगली किस्त मिलने में बाधा आ सकती है।

ई-केवाईसी कैसे कराएं?

ई-केवाईसी कराने के लिए किसान pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। इसके अलावा किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर भी यह प्रक्रिया करवा सकते हैं। इससे सरकार को किसान की पहचान सुनिश्चित करने में आसानी होती है।

बैंक खाते से आधार लिंक करना भी अनिवार्य

किसानों को यह ध्यान रखना होगा कि उनका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हो। यदि यह प्रक्रिया अधूरी रह गई, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत पैसा खाते में नहीं आएगा। इसके लिए नजदीकी बैंक में जाकर आधार और पासबुक के साथ आवेदन देना जरूरी है।

भू-सत्यापन से मिलेगा योजना का लाभ

पीएम किसान की अगली किस्त पाने के लिए भूमि सत्यापन (Land Verification) भी एक अहम प्रक्रिया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों को ही मिले। यदि आपके जमीन के दस्तावेज अधूरे हैं या उनमें कोई त्रुटि है, तो किस्त रुक सकती है। इसलिए जरूरी है कि अपने भू-अभिलेखों को समय रहते अपडेट करवा लें।

समय रहते पूरी करें औपचारिकताएं

अगर आप चाहते हैं कि PM Kisan Yojana की 20वीं किस्त आपके खाते में समय पर पहुंचे, तो 31 मई 2025 से पहले सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट कर लें – ई-केवाईसी, आधार-बैंक लिंक और भू-सत्यापन। सरकार का यह कदम पारदर्शिता और सटीक लाभ वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में है।