केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के तहत गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर एक नया नियम लागू किया है। अब योजना से जुड़े लाभार्थियों को ₹304 की सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए अपनी E-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने और सब्सिडी को सही हकदारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सरकार का मानना है कि E-KYC से फर्जी कनेक्शनों को खत्म करने में मदद मिलेगी और सब्सिडी का दुरुपयोग रुकेगा। जिन लाभार्थियों की E-KYC पूरी नहीं होगी, उनके बैंक खाते में सब्सिडी की राशि जमा नहीं की जाएगी। इसलिए, योजना का निर्बाध लाभ उठाने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है।
क्या है उज्ज्वला योजना और सब्सिडी का गणित?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन (LPG) उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान करती है। वर्तमान में, उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर ₹304 की सब्सिडी दी जा रही है।
उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश के सतना में एक 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की मौजूदा कीमत ₹959 है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को सिलेंडर खरीदते समय पूरी राशि का भुगतान करना होता है, जिसके बाद ₹304 की सब्सिडी सीधे उनके लिंक किए गए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस तरह, लाभार्थी के लिए एक सिलेंडर की प्रभावी कीमत महज ₹655 पड़ती है। यह सब्सिडी साल में 12 सिलेंडरों तक के लिए मान्य है।
कैसे पूरी करें अपनी E-KYC प्रक्रिया?
E-KYC की प्रक्रिया बेहद सरल है और इसे पूरा करने के लिए लाभार्थियों को अपनी गैस एजेंसी पर जाना होगा। सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सभी गैस वितरकों को निर्देश दिए हैं।
प्रक्रिया के चरण:
1. सबसे पहले लाभार्थी को अपने नजदीकी गैस वितरक (एजेंसी) के कार्यालय में जाना होगा।
2. अपने साथ अपना आधार कार्ड और गैस कनेक्शन का पासबुक ले जाना अनिवार्य है।
3. गैस एजेंसी पर कर्मचारी बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से आपकी उंगलियों के निशान (फिंगरप्रिंट) लेकर आपकी पहचान का सत्यापन करेंगे।
4. पहचान सत्यापित होते ही आपकी E-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपका आधार आपके LPG कनेक्शन से लिंक हो जाएगा।
क्यों जरूरी है E-KYC?
सरकार ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही मिले। E-KYC के माध्यम से, सिस्टम से डुप्लीकेट और निष्क्रिय कनेक्शनों को हटाया जा सकेगा। इससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करने में मदद मिलेगी और योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। पहले यह प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है ताकि सभी लाभार्थी इसे आसानी से पूरा कर सकें।