प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 : नए साल से पहले, मध्य प्रदेश के लाखों हितग्राहियों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत प्रदेश में 10 लाख नए आवास बनाए जाएंगे। इस योजना के लिए 22,800 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यह लाभ उन हितग्राहियों को दिया जाएगा, जिन्हें किसी कारणवश अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। इस योजना के तहत, अधिक लोगों को स्वीकृत और संरचित आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के जरूरतमंद हितग्राहियों के लिए 10 लाख नए आवास बनाए जाएंगे। विभाग ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैदानी अमले को निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए संबंधित जानकारी नजदीकी नगरीय निकायों से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए केंद्र सरकार ने यूनीफाइड वेब पोर्टल पर भी जानकारी अपलोड की है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत देशभर में 1 करोड़ आवास और मध्य प्रदेश में 10 लाख आवास बनाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस योजना में 4 प्रकार के घटक शामिल किए गए हैं, जिनमें हितग्राही अपनी पात्रता और आवश्यकता के अनुसार चयन कर सकते हैं। योजना संबंधी निर्देशिका यहां उपलब्ध है।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में विशेष वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें पीएम स्वनीधि योजना के लाभार्थी, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मी और झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवार शामिल हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत मध्य प्रदेश में अब तक 8 लाख 25 हजार आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। इस योजना के पहले चरण में प्रदेश में कुल 9 लाख 45 हजार आवास स्वीकृत किए गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के पहले चरण के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने देशभर में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, और इसके लिए राज्य और कई नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिले हैं।
इस उत्कृष्ट क्रियान्वयन का श्रेय राज्य सरकार द्वारा किए गए नवाचारों को जाता है, जिनकी मदद से न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराए गए। अब तक 22,800 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों को जारी की जा चुकी है। स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए केंद्रांश और राज्यांश की अनुदान राशि 19,700 करोड़ रुपये और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत ब्याज अनुदान के रूप में 3,900 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 23,600 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं।