महिला आरक्षण : केंद्र सरकार 2029 के आम चुनाव से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। यह आरक्षण नई परिसीमन प्रक्रिया पर आधारित होगा। जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने बताया कि यह योजना पहले तय समय से भी जल्दी लागू हो सकती है। सरकार ने हाल ही में कहा है कि 2026 के बाद दो चरणों में जनगणना 1 मार्च 2027 से पहले पूरी की जाएगी। इस जनगणना में पहली बार जातिगत आंकड़े भी शामिल होंगे, जो परिसीमन का आधार बनेंगे। पहले माना जा रहा था कि आरक्षण 2034 से लागू होगा, लेकिन अब सरकार 2029 तक इसे लागू करने की योजना पर काम कर रही है।
दक्षिणी राज्यों से संबंधित विषयों पर भी होगी चर्चा
परिसीमन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह दक्षिणी राज्यों की उस चिंता को संतुलित करे, जिसमें कहा गया है कि केवल जनसंख्या के आधार पर सीटें तय करना उन राज्यों के साथ गलत होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया।
महिला आरक्षण
सितंबर 2023 में संसद से पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’ के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। यह आरक्षण परिसीमन के बाद ही लागू होगा। सरकार 2029 तक इसे लागू करने की योजना पर काम कर रही है।
विपक्ष की टिप्पणी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2027 तक जनगणना को टालना और फिर परिसीमन कराना एक योजना के तहत किया जा रहा है, जिससे तमिलनाडु की हिस्सेदारी कम की जा सके। उन्होंने 1971 की जनगणना आधारित प्रणाली को आगे बढ़ाने की मांग की।