कोदो-कुटकी का उपार्जन शुरू, जनजातीय कृषकों को मिलेगा लाभ | स्वतंत्र समय

भोपाल में मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के किसान, शासकीय कर्मचारी और उद्यमियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

जनजातीय कृषकों को मिलेगा लाभ

मंत्रिपरिषद ने प्रमुख कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों के कृषकों से पहली बार कोदो-कुटकी उपार्जन करने का निर्णय लिया। यह पहल रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उपार्जन में जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सिंगरौली के कृषक शामिल होंगे।

कुटकी का मूल्य: 3500 रुपये प्रति क्विंटल
कोदो का मूल्य: 2500 रुपये प्रति क्विंटल
उपार्जन के लिए श्रीअन्न कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को 80 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त किसानों को प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये प्रति क्विंटल डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।

सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने खरीफ वर्ष 2025 में सोयाबीन उत्पादक किसानों को लाभांवित करने हेतु भारत सरकार की प्राइज डिफिसिट पेमेंट स्कीम को प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दी।

योजना का कार्यकाल: 24 अक्टूबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026
विक्रय मूल्य का निर्धारण 14-दिन के Weighted औसत के आधार पर
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5328 रुपये प्रति क्विंटल
अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

रेशम समृद्धि योजना: सिल्क उत्पादन में आर्थिक सहयोग

मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार की सिल्क समग्र-2 योजना को राज्य में रेशम समृद्धि योजना के रूप में लागू करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी।
योजना में 23 रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता
सामान्य वर्ग को इकाई लागत की 75%, अनुसूचित जाति/जनजाति को 90% सहायता
योजना के क्रियान्वयन से मलबरी, वन्या और पोस्ट ककून क्षेत्रों में रोजगार एवं आय वृद्धि संभव होगी।
इकाई लागत: सामान्य वर्ग के लिए 5 लाख रुपये, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 लाख रुपये

(RAMP) योजना का सैद्धांतिक क्रियान्वयन

मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार की Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) योजना को प्रदेश में सैद्धांतिक रूप से लागू करने की मंजूरी दी।

स्वीकृत बजट: 105.36 करोड़ रुपये, जिसमें राज्य का 30% हिस्सा 31.60 करोड़ रुपये

पेंशनरों को मंहगाई राहत में वृद्धि

राज्य सरकार ने शासकीय पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को देय मंहगाई राहत दर में वृद्धि का निर्णय लिया।

सातवें वेतनमान: 53% से बढ़कर 55%
छठवें वेतनमान: 246% से बढ़कर 252%
इस कदम से राज्य को लगभग 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय झेलना होगा

सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना में नए प्रावधान

मंत्रिपरिषद ने सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना 2021 में नए प्रावधान जोड़ने की स्वीकृति दी।
पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के 5,000 युवाओं को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण
वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में यह योजना लागू रहेगी

अन्य प्रशासनिक निर्णय

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