स्वतंत्र समय, भोपाल
सवा आठ साल से अटके प्रमोशन प्रक्रिया के चलते परेशान कर्मचारी अधिकारी अब उच्च पद का प्रभार ( charge ) पाने के लिए भी भटक रहे हैं। पीएस वाणिज्यिक कर के पास आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक और निरीक्षक पहुंचे। उन्होंने एक साल पहले लिए गए फैसले पर अमल के आदेश जारी करने का आग्रह किया। इनका कहना है कि दूसरे विभागों में उच्च पद का प्रभार देने का काम किया जा रहा है, लेकिन आबकारी विभाग में इसके आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं।
charge के लिए अब तक आदेश जारी नहीं किए
मंत्रालय पहुंचे आबकारी विभाग के उपनिरीक्षकों की टीम मंगलवार को दिन भर वल्लभ भवन क्रमांक एक में मौजूद रही। प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग को सौंपे ज्ञापन में इन निरीक्षकों ने कहा कि विभाग द्वारा 31 जनवरी 2023 को फैसला किया गया था कि शासकीय सेवकों को उच्च पद का प्रभार ( charge ) दिया जाएगा। इसके बाद अगस्त 2023 में आबकारी उप निरीक्षकों को सहायक जिला आबकारी अधिकारी पदनाम दिए जाने का फैसला भी कर लिया गया, लेकिन इसके बाद से अब तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।
उप निरीक्षकों का कहना है कि पुलिस, जेल और वन विभाग सहित अन्य विभागों में उच्च पद का प्रभार देने के फैसले के बाद इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं लेकिन आबकारी विभाग में इसे निर्णय के बाद भी लागू नहीं किया है। उच्च पद का प्रभार नहीं मिलने से 18 साल से एक ही स्थान पर सेवाएं दे रहे आबकारी उप निरीक्षकों में नाराजगी है और हीन भावना से भी ग्रस्त हो रहे हैं। इसलिए विभाग को अगस्त 2023 में लिए गए फैसले के आधार पर उच्च पद का प्रभार देने के आदेश जारी किए जाने चाहिए। आबकारी उप निरीक्षकों की टीम ने आयुक्त आबकारी को भी उच्च पद का प्रभार दिए जाने संबंधी मांगपत्र भेजा है।