स्वतंत्र समय, भोपाल
मप्र में परिवहन विभाग के बैरियर को हटाने के लिए प्रस्ताव बनाया गया था, वह मंत्रालय में आज भी धूल खा रहा है। उधर, परिवहन विभाग के 47 बैरियर पर प्रतिदिन करोड़ों रुपए की अवैध वसूली हो रही है। इससे ट्रांस्पोर्ट व्यावसायियों में आक्रोश है। गौरतलब है कि केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकऱी मप्र के परिवहन बैरियर पर हो रही अवैध वसूली पर पूर्व में सवाल उठा चुके हैं।
जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग के 47 बैरियर को हटाने के लिए तत्कालीन परिवहन मंत्री ने अगस्त 2023 में 60 दिन मांगे थे। लेकिन पांच महीने बाद भी बैरियर हटाने की कार्रवाई नहीं हो पाई है वहीं प्रस्ताव मंत्रालय में धूल खा रहा है। परिवहन बैरियर को हटाने के लिए जो प्रस्ताव बनाया गया है उसके मुताबिक इसे लागू करने में सिर्फ 29 करोड़ का खर्च आ रहा है। इसके बावजूद मंत्रालय इस पर निर्णय लेने से बच रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि नई व्यवस्था में नकद लेनदेन पूरी तरह बंद होगा। पेनल्टी की रसीद भी ऑनलाइन पेमेंट से मिलेगी। ओवरलोडिंग रोकने के लिए 16 लाख की पोर्टेबल ब्रिज मशीनें रहेंगी। ट्रांसपोर्टर खुद अतिरिक्त लोड दर्शाकर डिक्लेयर कर सकता है। चेकिंग में पकड़े जाने पर 200 प्रतिशत पेनल्टी अलग से लगेगी। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को बॉडी वॉर्न कैमरे लगाने होंगे। 8-8 घंटे की शिफ्ट के साथ हर 15 दिन में ड्यूटी बदली जाएगी। इन सभी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम होगा।
40 चेकिंग पॉइंट पर ऑनलाइन व्यवस्था का प्रस्ताव
मप्र के लिए तैयार किए ड्राफ्ट में 119 स्थानों पर ऐसे ही चेकिंग पॉइंट ऑनलाइन व्यवस्था के साथ लगाए जाने की प्रस्ताव बनाया गया है। बजट को देखते हुए पहले चरण में 40 स्थानों पर यह व्यवस्था लागू किए जाने की अनुशंसा की गई है। इसका खर्च 29 करोड़ रुपए आना है। गुजरात में 58 चेकिंग पॉइंट हैं, जहां पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। किसी भी पाइंट पर नकद राशि की पर्ची नहीं कटती।