स्वतंत्र समय, इंदौर
चेकपोस्ट पर अवैध वसूली को लेकर अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के पत्र ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ( Transport Association ) को और भडक़ा दिया है। अब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने तय किया है कि पांडिचेरी में 9 जुलाई को होने वाली बैठक में मप्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। इस बैठक में तय करेंगे कि आगे किस तरह आंदोलन करना है।
Transport Association के पत्र के बाद सीएम ने जताई नाराजगी
इस पत्र के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को भोपाल में विभागीय बैठक भी ली और कहा कि जून 2024 तक गुजरात जैसा चेकपोस्ट मॉडल शुरू करना था, लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। इस पर अधिकारियों ने व्यवस्था, स्टॉफ की कमी होने और इसके लिए 77 करोड़ रुपए खर्च होने की बात रख दी। सीएम ने मंजूरी देते हुए कहा कि तत्काल इस पर काम हो । अधिकारियों ने फिर तीन माह में व्यवस्था लागू करने की बात कही। वहीं इस मामले में इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ( Transport Association ) के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने सीएम को भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि चौकियों पर वसूली बंद नहीं हुई तो 9 जुलाई के बाद हम माल ढुलाई बंद कर देंगे। हमारे द्वारा चौकियों पर अनधिकृत व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अवैध वसूली करने की शिकायत लगातार की जा रही है। परिवहन विभाग ने अनधिकृत व्यक्तियों को लेकर साल 2017 में पहला आदेश दिया था, लेकिन इसके बाद से अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अब फिर अपर परिवहन आयुक्त जोगा द्वारा यही आदेश दोहराया गया है। कायदे से तो इनके द्वारा 2017 से अभी तक सात साल में की गई अवैध वसूली की रिकवरी होना चाहिए। किस अधिकारी और व्यक्ति ने इस वसूली से कितनी संपत्ति बनाई इसे राजसात किया जाए।
क्या लिखा था आईपीएस जोगा ने पत्र में
गाने चौकी प्रभारियों को पत्र लिखकर कहा है कि चौकियों पर निजी व अनाधिकृत व्यक्तयों की मौजूदगी बंद की जाए। इन तत्वों का किसी भी तरह से वाहनों की जांच के समय नहीं रहने दिया जाए। इनकी लगातार एसोसिएशन द्वारा शिकायत की जा रही है। इस संबंध में पहले भी निर्देश दिए गए थे। इन्हें कठोरता से निषेध किया जाए। संबंधित क्षेत्र के अधिकारी चौकियों पर आकस्मिक निरीक्षण करें तथा इस संबंध में चौकियों पर टोचनामचों में अंकित करें। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दौरान इनकी मौजूदगी पाए जाने पर आपराधिक कार्रवाई ती जाएगी। साथ ही संबंधित चौकी प्रभारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनत्मक कार्रवाई होगी। आदेश का कठोरता से पालन किया जाए।