रेखा गुप्ता : दिल्ली में कारोबार शुरू करना अब पहले से आसान हो गया है। सरकार ने लाइसेंस देने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब होटल, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, वीडियो गेम पार्लर, ऑडिटोरियम और मनोरंजन पार्क जैसे सात व्यवसायों के लाइसेंस दिल्ली पुलिस नहीं, बल्कि नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और कैंटोनमेंट बोर्ड जैसे निकाय देंगे। इससे व्यापारियों को लाइसेंस जल्दी और आसानी से मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को धन्यवाद दिया और इसे डबल इंजन सरकार का तोहफा बताया।
व्यापार सुगमता के लिए अधिकतम शासन नीति पर फैसला
यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम सरकार, ज्यादा काम और आसान व्यापार की नीति के तहत लिया गया है। इसका मकसद है कि कारोबारियों को लाइसेंस लेने में आसानी हो और उन्हें कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। गृहमंत्री अमित शाह चाहते हैं कि पुलिस लाइसेंस देने जैसे कामों में न उलझे और वह पूरी तरह से कानून-व्यवस्था और अपराध रोकने पर ध्यान दे सके। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी इस बदलाव में पूरा सहयोग दिया है। यह कदम कारोबारियों की सुविधा बढ़ाने और पुलिस को असली जिम्मेदारी निभाने का मौका देने के लिए है।
सरल, पारदर्शी और ऑनलाइन होगी लाइसेंस व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा, जिससे लोगों को कोई परेशानी न हो। इससे दिल्ली पुलिस को राहत मिलेगी और वह कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और अपराध रोकने जैसे जरूरी कामों पर ध्यान दे सकेगी। नए बदलाव से कारोबारियों को जल्दी लाइसेंस मिलेगा और उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।