गुरुवार को दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद किया। समुदाय ने इसे एक लंबे समय से चली आ रही मांग की पूर्ति बताते हुए प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के विजन पर पूर्ण भरोसा जताया।
वक्फ संशोधन कानून पर सियासी घमासान तेज
जहाँ एक ओर दाऊदी बोहरा जैसे मुस्लिम समुदाय इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर देश की सियासत उबाल पर है। मोदी सरकार इस कानून को मुस्लिम समाज के हित में उठाया गया कदम बता रही है। सरकार का मानना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।
हालांकि, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यह संशोधन मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। कई मुस्लिम संगठनों ने भी कानून के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया है।
मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश
विवाद गहराते हुए अब मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुँच चुका है। इस कानून के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर कल और आज लगातार सुनवाई हुई। फिलहाल, उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि जो संपत्तियां पहले से वक्फ घोषित या रजिस्टर्ड हैं, उन्हें फिलहाल जैसे का तैसा रखा जाए।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया है। अब इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
नजरें टिकी हैं कोर्ट के फैसले पर
देश भर की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के आगामी फैसले पर टिकी हैं। यह मामला न सिर्फ कानूनी, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम बन गया है।