स्वतंत्र समय, भोपाल
कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम मोहन यादव के साथ सभी मंत्रियों ने राजभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल से चाय पर चर्चा की। डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बुधवार को मंत्रालय में बैठक हुई। कैबिनेट ने तय किया है कि मप्र के स्टार्टअप से जुड़े जो भी लोग राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शामिल होंगे, उन्हें सहायता देंगे। दूसरे राज्यों में जाने वालों के लिए राज्य सरकार ने 50 हजार रुपए प्रति व्यक्ति और अंतरराष्ट्रीय स्तर में शामिल होने वाले पर 1.50 लाख रुपए की मदद देगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में फैसलों को बताते हुए कहा कि कैबिनेट ने रीवा सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए 164 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इससे रीवा के लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमिपूजन फरवरी में होगा।
यूपीए सरकार ने नहीं किया, पीएम मोदी की मंजूरी
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना नदी जोड़ो अभियान के तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परियोजना की शुरुआत की थी, लेकिन यूपीए सरकार आने के बाद इस पर काम नहीं हुआ। अब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने मंजूरी दी है। इससे राजस्थान के 13, एमपी के 12 जिलों को लाभ मिलेगा( यह करीब 72 हजार करोड़ की परियोजना है। इसमें मप्र में 3.37 लाख हेक्टेयर और राजस्थान में 2.80 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। विजयवर्गीय ने कहा कि परियोजना से दोनों राज्यों के 6.17 लाख हेक्टेयर कृषि जमीन की सिंचाई हो सकेगी। एमपी में 2003 में छह लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी और अकेले इस परियोजना में 6.17 लाख हेक्टेयर सिंचाई का इंतजाम होगा।
स्टार्टअप को 50 हजार और डेढ़ लाख की मदद
स्टार्टअप में देश में एमपी का चौथा स्थान है। कैबिनेट ने तय किया है कि एमपी के स्टार्टअप से जुड़े जो भी लोग राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शामिल होंगे, उन्हें सहायता दी जाएगी। दूसरे राज्यों में जाने वालों के लिए राज्य सरकार ने 50 हजार रुपए प्रति व्यक्ति और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाने पर 1.50 लाख रुपए की मदद सरकार स्टार्टअप से जुड़े प्रति व्यक्ति को देगी। इसमें तय हुआ है कि साल भर में एक बार और जीवन काल में दो बार इस तरह का लाभ लिया जा सकेगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में रीवा सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए 164 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इससे रीवा के लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा।
रीवा पर मेहरबान सरकार, बढ़ाकर दिया बजट
कैबिनेट ने चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अंतर्गत सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल के विस्तार के लिए 164 करोड़ 49 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल रीवा के विस्तार के लिए अतिरिक्त 25 करोड़ 31 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। यह राशि नए आईसीयू बेड्स, कैथ लैब, प्रायवेट वार्ड निर्माण एवं फर्नीचर खरीदने आदि में खर्च होगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अंतर्गत सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए 139 करोड़ 18 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी। अब यह बढक़र 164 करोड़ 49 लाख हो गयी है।