Shivraj Cabinet Meeting: राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट अहम बैठक की सम्पन्न हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इस कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए मप्र सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विभिन्न प्रकार के पट्टे देने पर कैबिनेट ने सहमति दी हैं। इन सब के बीच आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
शिवराज कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के लिए लिया गया है। दरअसल, बैठक में फसल क्षतिपूर्ति संबंधित राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया।
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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, पट्टा वितरण को मंजूरी दी गई। विभिन्न प्रकार के पट्टे देने पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है। राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए अगले 5 सालों के लिए 7000 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में 45 नए दीनदयाल रसोई केंद्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
वहीं इस बैठक में एक अहम फैसले पर महहर लगाते हुए शिवराज कैबिनेट ने पास किया। इस अहम फैसले के मुताबिक अगले 5 सालों के लिए 7000 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें आज हुई बैठक में फसल क्षतिपूर्ति में संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय तो लिए ही गए हैं साथ ही साथ मीटिंग में सभी को मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स से बना भोजन ही परोसा गया। बाजरा का कटलेट, ज्वार का पापड़, ज्वार बाजरे की कुकीज, कोदू की खीर और मल्टीग्रेन ब्रेड स्लाइस परोसे गए हैं।
आज के फैसलों में लाइनमैन को जोखिम भत्ता हजार रुपये देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। Shivraj Cabinet Meeting: तो वहीं ग्वालियर अस्पताल में 972 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। पन्ना में दो सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण करने संबंधी भी निर्णय लिए गए हैं। अगले 5 सालों के लिए 7 हजार करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही इंदौर में अहिल्यादेवी के स्मारक के लिए निशुल्क जमीन की स्वीकृति भी दे दी गई है।