राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर से मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। मानदेय में इस बढ़ोतरी के चलते निश्चित रूप से कर्मचारियों के वेतन में इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि वेतन के भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट न आए और समय पर सभी कर्मचारियों को उनका वेतन प्रदान किया जाए। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुण प्रीत सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने पंचायतों और गांवों के विकास के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है।
स्थानीय पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुण प्रीत सिंह ने कहा कि पंचायतों को चेक वितरित करने के लिए राज्य सरकार ने डेढ़ सौ करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपये रखे गए थे, जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 135 करोड़ रुपये जोड़कर कुल डेढ़ सौ करोड़ रुपये पंचायतों के कार्यों के लिए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि पंजाब में सर्वसम्मति से 3044 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, और सर्वसम्मति से बनी पंचायतों को आम आदमी पार्टी की घोषणा के अनुसार 5 लाख रुपये का चेक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरपंचों के मानदेय में पिछली बार की तुलना में 67% से अधिक की वृद्धि की है। सरकार ने 2000 रुपये प्रति माह मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे सरकारी खजाने से हर साल कुल 31.70 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश में कुल 13,236 सरपंच हैं। गौरतलब है कि 2006 में सरपंचों को 600 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता था, जिसे 2012 में बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया था। इसके बाद लंबे समय तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। अब एक बार फिर सरकार ने पहल करते हुए सरपंचों के मानदेय में 800 रुपये की वृद्धि की है और उन्हें अब कुल 2000 रुपये प्रति माह मानदेय के रूप में प्रदान किया जाएगा।