Supreme Court के आदेश की अवहेलना, नहीं भेजी IAS transfer की रिपोर्ट

सीताराम ठाकुर, भोपाल

मप्र सरकार ने 2023 में कितने आईएएस अफसरों ( IAS transfer ) के ट्रांसफर किए हैं। इसकी अब तक रिपोर्ट डीओपीटी को नहीं भेजी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) के आदेश पर कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने हर साल रिपोर्ट भेजने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। खासकर 2022 में सरकार ने 207 आईएएस और 2021 में 255 अफसरों के ट्रांसफर किए गए थे। हालांकि 2023 में करीब 300 आईएएस बदले गए हैं।

2021 में 255 IAS transfer किए थे

भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के पत्र क्रमांक 28020/2014-एआईएस, 6 जुलाई 2017 के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना, ट्रांसफर ( IAS transfer ) के संबंध में सिविल सेवा बोर्ड की अनुशंसा पर किए गए एक जनवरी से 31 दिसंबर के बीच तबादलों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भेजना अनिवार्य है। इसके तहत सरकार ने 2021 में 255 आईएएस के ट्रांसफर किए थे और इसकी जानकारी 14 मार्च 2022 को डीओपीटी को भेजी थी, जबकि 2022 में एक जनवरी से 31 दिसंबर के बीच 207 आईएएस के तबादले किए थे और इसकी जानकारी 24 मई 2023 को भेजी गई। लेकिन वर्ष 2023 में एक जनवरी से 31 दिसंबर के बीच किए ट्रांसफर की जानकारी 15 अगस्त के बाद भी नहीं भेजी है।

इनके किए थे ट्रांसफर

वीरा राणा, एसएन मिश्रा, अशोक वर्णवाल, उमाकांत उमराव, स्मिता भारद्वाज, विवेक पोरवाल, संदीप यादव, नीरज कुमार सिंह, मनीष सिंह, एम सेलवेंद्रन, कुमार पुरुषोत्तम, अमनबीर सिंह, सोनिया मीना, रौशन कुमार सिंह, कौशलेंद्र विक्रम सिंह, आशीष सिंह, तरुण राठी, अद्वाय कुमार सिंह, रविन्द्र कुमार चौधरी, शिवराज सिंह वर्मा, राकेश कुमार श्रीवास्तव, डॉ. फटिंग राहुल हरिदास आदि के नाम शाम थे।

अजीत कुमार को किया रिलीव

राज्य सरकार ने वित्त विभाग के सचिव अजीत कुमार की सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग में उप निर्वाचन आयुक्त के पद पर 5 साल के लिए डीओपीटी को सौंपी है। इसके साथ ही अजीत कुमार को मप्र सरकार से रिलीव कर दिया गया है। इस संबंध में जीएडी कार्मिक ने शुक्रवार को आदेश भी जारी कर दिया। जबकि भोपाल कमिश्नर डॉ. पवन शर्मा को अभी रिलीव नहीं किया गया है।