भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के मूल्यांकन पर राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संसदीय समिति की चर्चा
न्यायालयों के आधुनिकीकरण और निःशुल्क विधिक सहायता पर सरकार का विशेष फोकस: 1221 करोड़ रूपए से अधिक का बजट प्रावधान
