स्वतंत्र समय, भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की और ताप्ती-कन्हान नदी प्रोजेक्ट ( River Project ) को पूरा कराने पर सहमति ली है। राजस्थान और यूपी सरकार के साथ नदी जोड़ो परियोजना पर काम शुरू करने के बाद मोहन सरकार अब महाराष्ट्र के साथ इस परियोजना पर काम करेगी। इसे लेकर महाराष्ट्र्र के सीएम फडणवीस ने इस परियोजना में सहयोग देने की बात कही है। इस परियोजना से एमपी के बुरहानपुर और छिंदवाड़ा जिलों के आसपास के इलाकों को सिंचाई और पानी मिलेगा, जबकि महाराष्ट्र में नागपुर की पेयजल व्यवस्था में सुधार होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि ताप्ती और कन्हान नदी परियोजना लंबे समय से लंबित थी। अब इस पर काम करने की सहमति बनी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महाराष्ट्र्र के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
River Project में 1.23 लाख असिंचित इलाकों को मिलेगा पानी
सीएम यादव ने बताया कि नदी प्रोजेक्ट ( River Project ) परियोजना के प्रभावी होने पर ताप्ती नदी के तहत आने वाले एमपी के लगभग 1 लाख 23 हजार हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जबकि महाराष्ट्र के 2 लाख 34 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को जल मिल सकेगा। इससे एमपी के बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार, खालवा तहसीलों को पानी मिलेगा, जबकि छिंदवाड़ा भी लाभान्वित होगा। महाराष्ट्र में नागपुर और अन्य जिलों को भी पानी मिलेगा।
नदियों से जुड़े विवाद खत्म करने फडणवीस से बात
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद राजस्थान के साथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना को पूरा करने पर काम हो रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ केन-बेतवा प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया और अब महाराष्ट्र के साथ तीसरी योजना पर भी आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर परियोजना को लागू करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जाएगा। यादव ने कहा कि विकास यात्रा के तहत प्रदेश के सभी सेक्टर में काम हो रहा है। राज्य की नदियों का आसपास के राज्यों के साथ मिलन कराकर पानी का बंटवारा किया जा रहा है ताकि पीने के पानी की समस्या खत्म हो, औद्योगीकरण को बढ़ावा मिले और अन्य कार्यों में सहयोग किया जा सके। महाराष्ट्र के साथ नदियों से जुड़े कुछ विवाद थे, जिन्हें समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा हुई है।