शहर में लगातार सड़कों की खुदाई को लेकर नागरिकों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। आए दिन कहीं न कहीं नई बनी सड़कों को तोड़कर पाइपलाइन या केबल डालने का काम शुरू कर दिया जाता है। इसी समस्या पर अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को महापौर अचानक तीन इमली ब्रिज के पास पहुंचे, जहां नई बनी सड़क को दोबारा खोदकर स्टॉर्म वाटर लाइन डाली जा रही थी। रहवासियों ने इसकी सूचना दी थी कि कुछ दिनों पहले ही सड़क तैयार हुई थी और अब फिर से खोदी जा रही है।
बिना समन्वय के काम करने पर जताई नाराज़गी
मौके पर पहुंचे महापौर ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया और जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किया कि जब सड़क का निर्माण किया जा रहा था, तब स्टॉर्म वाटर लाइन पहले से क्यों नहीं डाली गई? उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण शहर की सड़कों को बार-बार तोड़ना पड़ता है, जिससे न सिर्फ जनता परेशान होती है बल्कि नगर निगम की छवि पर भी असर पड़ता है।
कंसल्टेंट पर पेनल्टी लगाने के निर्देश
महापौर भार्गव ने मौके पर मौजूद इंजीनियरों और ठेकेदार से विस्तृत जानकारी ली। जब यह सामने आया कि काम की योजना और कंसल्टेंसी में लापरवाही बरती गई है, तो उन्होंने संबंधित कंसल्टेंट पर पेनल्टी लगाने के आदेश दिए।
महापौर ने साफ कहा कि अब किसी भी सड़क को बिना पूर्व स्वीकृति या संपूर्ण प्रोजेक्ट प्लान के खोदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए।
जनता की परेशानी पर जताई चिंता
महापौर ने यह भी कहा कि शहरवासी टैक्स इसलिए देते हैं कि उन्हें अच्छी सड़कें और बुनियादी सुविधाएं मिलें, न कि हर हफ्ते नई खुदाई देखने को मिले। लगातार चल रहे निर्माण कार्यों से लोगों को धूल, जाम और असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर प्रोजेक्ट की समग्र योजना पहले बनाई जाए — सड़क, सीवरेज, पानी और बिजली की लाइनें एक साथ प्लान की जाएं ताकि बार-बार खुदाई की नौबत न आए।
नागरिकों ने जताई संतुष्टि
रहवासियों ने महापौर के मौके पर पहुंचने और सख्त कार्रवाई करने की सराहना की। उनका कहना था कि प्रशासन अगर इसी तरह त्वरित कार्रवाई करे, तो शहर की विकास योजनाएं बेहतर और पारदर्शी ढंग से लागू हो सकेंगी। महापौर ने लोगों को आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में शहर की सड़कों की खुदाई पर सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी और हर विभाग को एकीकृत कार्ययोजना बनाकर ही कार्य करने का निर्देश दिया जाएगा।