यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट और मोबाइल एप पर रिज़र्व टिकट बुकिंग की प्रक्रिया बदल जाएगी। अब टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 15 मिनट केवल उन्हीं यात्रियों के लिए होंगे, जिनका अकाउंट आधार से वेरिफाइड है। इसका मतलब है कि धीरे-धीरे आधार वेरिफिकेशन ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए अनिवार्य होता जा रहा है। अभी तक सामान्य रिज़र्वेशन की बुकिंग हर रोज़ आधी रात 12:20 बजे से शुरू होकर रात 11:45 बजे तक चलती है। साथ ही, यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहती है।
भोपाल समेत पश्चिमी क्षेत्र में हर महीने करोड़ों टिकट
रेल अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, पश्चिमी रेलवे ज़ोन (जिसमें भोपाल भी शामिल है) में हर महीने लगभग 4 करोड़ 65 लाख ई-टिकट बुक किए जाते हैं। इनमें से करीब 1 करोड़ 25 लाख टिकट ही ऐसे होते हैं जो आधार वेरिफाइड यूज़र्स के जरिए बुक किए जाते हैं। भोपाल शहर की बात करें तो यहां हर महीने लगभग 5 लाख यात्री ई-टिकट बुक करते हैं। नए नियम लागू होने के बाद इन यात्रियों को ज्यादा सुविधा और प्राथमिकता मिलेगी।
एजेंटों की मनमानी पर लगेगी लगाम
अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला आम यात्रियों के हित में लिया गया है। अब तक बुकिंग के शुरुआती समय में एजेंट बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते थे, जिससे आम यात्रियों को परेशानी होती थी। नए नियम के लागू होने से शुरुआती 15 मिनट तक केवल आधार वेरिफाइड यूज़र्स ही टिकट बुक कर पाएंगे। इससे टिकट एजेंटों की मनमानी रुकेगी और सामान्य यात्रियों को बुकिंग में आसानी मिलेगी।
काउंटर बुकिंग पर असर नहीं
यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि यह नियम केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट और एप पर लागू होगा। स्टेशन पर बने रिज़र्वेशन काउंटरों से टिकट लेने वाले यात्रियों को इसका असर नहीं झेलना पड़ेगा। हालांकि, काउंटर पर भी अब एजेंट टिकट बुकिंग के शुरुआती 10 मिनट तक टिकट नहीं ले सकेंगे। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि आम लोग पहले आसानी से टिकट ले सकें और एजेंटों की पकड़ कमज़ोर हो सके।
भोपाल और आरकेएमपी स्टेशन पर रोजाना 7 हजार टिकट
भोपाल जंक्शन और रानी कमलापति (RKMP) स्टेशन से हर रोज़ करीब 7,000 रिज़र्व टिकट काउंटर के माध्यम से जारी किए जाते हैं। रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि यह बदलाव यात्रियों को बड़ी राहत देगा। उनके अनुसार, इस फैसले से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और लोगों को यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी।