The Sabarmati Report: गुजरात के गोधरा कांड पर आधारित फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। यह कदम राज्य सरकार की ओर से समाज को इस घटना की सच्चाई से अवगत कराने और फिल्म को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ गोधरा कांड और उससे जुड़े घटनाक्रम पर आधारित है, जिसे हाल ही में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक नई चर्चा को जन्म दिया है, खासकर ऐसे समय में जब महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे टैक्स फ्री किए जाने से राज्य के लोग इसे सिनेमा हॉल में कम कीमत पर देख सकेंगे।
गोधरा कांड पर आधारित फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस
2002 के गोधरा कांड और उसके बाद गुजरात में हुए दंगों पर आधारित फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता एकता कपूर ने किया है, जो इस ऐतिहासिक और विवादास्पद घटना के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है।
यह फिल्म 15 नवंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे दर्शकों के बीच गहरी रुचि का विषय बना दिया है। फिल्म में साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आगजनी की घटना और उसके बाद हुई हिंसा को संवेदनशील और तथ्यात्मक तरीके से पेश किया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किए जाने के बाद, इसे और भी अधिक दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिला है। इस कदम का उद्देश्य समाज को इस ऐतिहासिक घटना के बारे में जागरूक करना और इसे निष्पक्ष रूप से समझने का अवसर प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने की ‘द साबरमती रिपोर्ट’ की तारीफ
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गोधरा कांड पर आधारित फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ की सराहना की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “अच्छी बात है कि सच्चाई सामने आ रही है और वह भी इस तरह से कि आम लोग इसे देख सकें। एक फेक नैरेटिव (झूठी कहानी) सीमित समय तक ही चल सकता है।”
प्रधानमंत्री के इस बयान ने फिल्म की प्रासंगिकता और प्रभाव को और अधिक चर्चा में ला दिया है। यह फिल्म गोधरा कांड और उसके बाद के घटनाक्रमों की सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करती है, जिसे निर्माता एकता कपूर ने संवेदनशीलता और तथ्यों के आधार पर पेश किया है।
प्रधानमंत्री के इस समर्थन से न केवल फिल्म को अधिक प्रोत्साहन मिला है, बल्कि यह भी संकेत मिलता है कि सच्चाई को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिशों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है।
अमित शाह ने ‘द साबरमती रिपोर्ट’ की सराहना
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गोधरा कांड पर आधारित फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ की तारीफ करते हुए इसे सच्चाई उजागर करने वाला एक साहसिक प्रयास बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा:
“इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक शक्तिशाली ईकोसिस्टम कितनी ताकत से प्रयास करता है, लेकिन वह सच को हमेशा के लिए अंधेरे में छिपा नहीं सकता। फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ ने अतुलनीय साहस के साथ इस ईकोसिस्टम को नकारा है और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के सच को दिन के उजाले में सबके सामने उजागर कर दिया है।”
अमित शाह की इस टिप्पणी ने फिल्म को और अधिक प्रासंगिकता दी है, खासतौर पर उस दौर में जब गोधरा कांड और उससे जुड़े पहलुओं पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस होती रही है। उनकी सराहना से यह साफ है कि यह फिल्म न केवल ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, बल्कि तथाकथित फेक नैरेटिव को चुनौती देने का एक प्रयास भी है।
यह बयान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना के बाद आया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को देश के शीर्ष नेताओं से भी समर्थन मिल रहा है।
भाजपा के जनप्रतिनिधि दिखाएंगे ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा के बाद, मध्य प्रदेश भाजपा ने फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को जनजागरण का एक माध्यम बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी ने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी सांसद, विधायक, और अन्य जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को यह फिल्म दिखाएंगे।
इस पहल का उद्देश्य गोधरा कांड और उससे जुड़े घटनाक्रम की सच्चाई को जनता के सामने लाना है। भाजपा के अनुसार, इस फिल्म के माध्यम से उन “फेक नैरेटिव्स” को चुनौती दी जाएगी, जो इस कांड से जुड़े रहे हैं। पार्टी के प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर स्क्रीनिंग का आयोजन करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग फिल्म देख सकें और इसे समझ सकें।
यह कदम मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों के मद्देनजर भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा इस फिल्म के जरिए जनता के बीच अपनी विचारधारा और गोधरा कांड की वास्तविकता को उजागर करना चाहती है। फिल्म को टैक्स फ्री करने का राज्य सरकार का फैसला भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।