पीएम मोदी : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा योजना (SSA) के लिए 2,100 करोड़ रुपये से ज्यादा जल्दी देने को कहा है। इस मांग को राज्य के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र देकर दिया। तमिलनाडु सरकार ने यह भी कहा है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तीन-भाषा नियम को नहीं मानेंगे और केवल तमिल और अंग्रेजी की दो-भाषा नीति अपनाएंगे। ज्ञापन में बताया गया है कि फंड न मिलने से लाखों बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है।
शर्त को जल्द मंजूरी देने की मांग
ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,151.59 करोड़ रुपये और 2025-26 की पहली किश्त को पीएम श्री योजना पर हस्ताक्षर की शर्त के बिना शीघ्र स्वीकृत करे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अभी स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में हैं। उनकी अनुमति से यह ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। पीएम मोदी दो दिन की यात्रा पर तमिलनाडु में हैं। यह मांग फंड जल्दी मिलने और शिक्षा योजनाओं को बिना किसी देरी के लागू करने के लिए की गई है।
ज्ञापन में शिक्षा के अलावा अन्य मांगों पर भी जोर
तमिलनाडु सरकार ने केंद्र को सौंपे गए ज्ञापन में अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी शामिल की हैं। इनमें कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं को समान हिस्सेदारी (50:50) के आधार पर मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। साथ ही चेन्नई में उपनगरीय रेल सेवाएं बढ़ाने की मांग भी की गई है। तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी के मामलों का स्थायी हल और श्रीलंका में फंसे मछुआरों और उनकी नावों को वापस लाने की अपील भी इसमें शामिल है। यह ज्ञापन राज्य की जरूरतों और केंद्र से मदद की उम्मीद को दिखाता है।