छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों का मार्च माह का वेतन रोक दिया है। विभाग की ओर से पहले ही सभी को चेतावनी दी गई थी कि वे अपनी अचल संपत्ति का विवरण और अन्य अनिवार्य ऑनलाइन प्रविष्टियाँ समय पर पूरी करें। इसके बावजूद कई कर्मचारियों ने निर्देशों की अनदेखी की, जिस पर विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया। अब इन कर्मचारियों पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है, और विभाग की इस कार्रवाई से अन्य कर्मचारियों को भी समय पर जानकारी अपडेट करने का सख्त संदेश मिला है।
राज्य शासन ने सभी शिक्षकों और अधिकारियों से स्टेबलिशमेंट पोर्टल पर अपनी अचल संपत्ति का विवरण अपलोड करने, वरिष्ठता प्रविष्टि अपडेट करने और यू-डाइस पोर्टल पर छात्र व विद्यालय प्रोफाइल सत्यापित करने के निर्देश दिए थे। यह प्रक्रिया एक तय समयावधि में पूरी करनी थी, जिसके लिए अंतिम तिथि 7 अप्रैल निर्धारित की गई थी। शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों को अंतिम मौका भी दिया था, लेकिन सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के कई कर्मचारियों ने समय पर यह कार्य पूरा नहीं किया। इस लापरवाही पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में नाराजगी जताई गई और इसके बाद इन शिक्षकों और अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लेते हुए मार्च माह का वेतन रोक दिया गया।
काम और अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वहन नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए 39 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। इन सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का वेतन तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक वे निर्धारित कार्य—जैसे अचल संपत्ति विवरण अपलोड करना, वरिष्ठता प्रविष्टि अपडेट करना और यू-डाइस पोर्टल पर छात्र व विद्यालय प्रोफाइल की पुष्टि—पूरा नहीं कर देते। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि वेतन केवल कार्य पूर्ण होने और प्रमाण पत्र जमा होने के बाद ही जारी किया जाएगा। साथ ही, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शेष कार्य तुरंत पूरा करें, ताकि वेतन निर्बाध रूप से जारी किया जा सके।