मई 2025 में रसोई गैस (एलपीजी) और सीएनजी के दामों में फेरबदल देखने को मिला था। अब जैसे ही जून की शुरुआत होने वाली है, आम जनता की दिनचर्या और जेब पर असर डालने वाले कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। 1 जून से जो बदलाव होने वाले हैं, उनमें एलपीजी के नए रेट, क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त शुल्क, सीएनजी और पीएनजी के भाव में संभावित बदलाव, आधार कार्ड अपडेट की प्रक्रिया में शुल्क जुड़ना और फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर में संभावित कटौती जैसे अहम विषय शामिल हैं। ये सभी बदलाव सीधे तौर पर आम लोगों की आर्थिक स्थिति और खर्च करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं।
1. क्रेडिट कार्ड पर बढ़ेगा खर्च, ऑटो डेबिट फेल होने पर पेनल्टी
1 जून 2025 से कोटक महिंद्रा बैंक अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों से ऑटो डेबिट फेल होने की स्थिति में 2% तक की पेनल्टी वसूलेगा। इसके अलावा, अगर कार्ड से बिजली बिल या पेट्रोल-डीज़ल जैसी सेवाओं का भुगतान किया जाता है, तो उस पर भी अतिरिक्त शुल्क लग सकता है।
प्रभाव: कार्ड का उपयोग महंगा हो सकता है, जिससे आपकी मासिक बजट योजना प्रभावित हो सकती है।
2. एलपीजी सिलेंडर की दरें फिर बदलेंगी
हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां रसोई गैस (एलपीजी) के दामों में संशोधन करती हैं। मई में घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर रहे, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ₹17 की बढ़ोतरी की गई थी। जून में फिर से बदलाव की उम्मीद है।
प्रभाव: रसोई का बजट बिगड़ सकता है, विशेषकर आम और मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
3. CNG और PNG के रेट में फिर बदलाव संभव
मई में सीएनजी की कीमतों में कई बार वृद्धि हुई, जिससे कुल मिलाकर लगभग ₹5 प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी गई। जून में फिर से CNG, PNG और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के दामों में संशोधन की संभावना है।
प्रभाव: रोजाना की यात्रा और घर में गैस उपयोग की लागत बढ़ सकती है, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ेगा।
4. आधार अपडेट करने पर अब लगेगा शुल्क
UIDAI की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 14 जून 2025 तक ऑनलाइन आधार अपडेट मुफ्त रहेगा। इसके बाद, अगर आप नाम, जन्मतिथि या पता अपडेट करवाना चाहेंगे तो ऑनलाइन ₹50 और आधार सेवा केंद्र पर ₹100 देने होंगे।
प्रभाव: यदि आधार में सुधार की आवश्यकता है तो 14 जून से पहले ही अपडेट करवाना फायदेमंद रहेगा।
5. एफडी पर ब्याज दरें घट सकती हैं
6 जून 2025 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट में कटौती की संभावना है। यदि ऐसा होता है, तो बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में गिरावट हो सकती है। पहले ही एसबीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक ने दरों में कटौती की है।
प्रभाव: छोटे निवेशकों और वरिष्ठ नागरिकों को अब पहले की तुलना में कम ब्याज मिलेगा, जिससे उनकी आय में गिरावट आ सकती है।