मल्टीप्लेक्स की ऊंची दरों पर लगाम, सरकार ने सिनेमा टिकटों के लिए तय की अधिकतम कीमत, इस राज्य में आया प्रस्ताव

कर्नाटक सरकार ने सिनेमा प्रेमियों के लिए एक राहत भरा कदम उठाया है। अब राज्य सरकार ने कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) नियम, 2014 में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। इस संशोधन के अनुसार, सिनेमा टिकट की अधिकतम कीमत ₹200 तय की जाएगी — जिसमें मनोरंजन कर (Entertainment Tax) भी शामिल होगा। यह नियम राज्य के सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और किसी भी भाषा में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों पर लागू होगा।

मसौदा अधिसूचना और जनता की भागीदारी

इस नियम संशोधन से संबंधित मसौदा अधिसूचना 15 जुलाई 2025 को गृह विभाग द्वारा जारी की गई है। इसे लागू करने से पहले सरकार ने जनता की राय लेना भी जरूरी समझा है। इस मसौदे पर प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों तक सुझाव और आपत्तियां भेजी जा सकती हैं। लोग अपने विचार गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधान सौधा को भेज सकते हैं।

फैसले के पीछे की मंशा

सिनेमा टिकट की अधिक कीमतों पर चर्चा पिछले कई वर्षों से चल रही है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में मल्टीप्लेक्स में महंगे टिकट आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने 2025-26 के बजट भाषण में इस विषय पर प्रतिबद्धता जताई थी और ₹200 की स्पष्ट सीमा तय की थी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को सस्ती दरों पर मनोरंजन उपलब्ध कराना है।

पहले भी हो चुकी है पहल, लेकिन नहीं हुआ था लागू

यह प्रयास नया नहीं है। इससे पहले 2017-18 के बजट में भी कांग्रेस सरकार ने टिकट कीमतों को सीमित करने का प्रस्ताव रखा था। इसके तहत 11 मई 2018 को एक सरकारी आदेश (GO) भी जारी किया गया था। लेकिन बाद में यह आदेश अदालती रोक के चलते अमल में नहीं आ सका और वापस लेना पड़ा था।

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को भी मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार सिर्फ टिकट कीमतों पर ही नहीं, बल्कि कन्नड़ फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने पर भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस साल के बजट में बेंगलुरु के नंदिनी लेआउट में 2.5 एकड़ जमीन पर कर्नाटक फिल्म अकादमी के स्वामित्व में एक मल्टीप्लेक्स थिएटर कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना का ऐलान किया है। यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित की जाएगी।

राज्य का खुद का OTT प्लेटफॉर्म

इसके अलावा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि कन्नड़ फिल्मों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक जगह दिलाने के लिए एक आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के फिल्म निर्माताओं को नई तकनीकों के साथ जोड़ना और उन्हें एक बड़ा दर्शक वर्ग उपलब्ध कराना है।