स्वतंत्र समय, भोपाल
भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि दो बार सरकारों को समय सीमा तय कर इसके दायरे में आने वाले अफसरों के तबादले ( Transfer ) करने के लिए कहा गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू करने के पहले मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ट्रांसफर पालिसी पर अमल के मामले में अंतिम रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने सभी राज्यों की सरकारों से कहा है कि चुनाव से सीधा संबंध रखने वाले अधिकारी अपने गृह जिले मेंं पदस्थ नहीं होने चाहिए। इसके अलावा तीन साल से एक ही जिले या एक लोकसभा क्षेत्र की सीमा में भी ऐसे अफसरों की पदस्थापना नहीं होना चाहिए। आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे अधिकारियों के मामले में चुनाव आयोग की जीरो टालरेंस पालिसी है जिसका पालन सरकार को करना है।
आचार संहिता के दौरान Transfer कर डिस्टर्ब नहीं करें
राज्य सरकारों द्वारा पदस्थ किए गए अफसरों को चुनाव आचार संहिता के दौरान तबादले ( Transfer )कर डिस्टर्ब नही किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने पहले इसके लिए 31 जनवरी की समय सीमा तय की थी। बाद में एमपी समेत पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और यहां होने वाले मतदाता सूची के काम में अतिरिक्त समय को देखते हुए 8 से 15 फरवरी तक की अतिरिक्त समय सीमा तय की गई थी। इस मामले में जीएडी के अफसरों का कहना है कि एमपी में ज्यादा बदलाव की स्थिति नहीं थी। चुनाव आयोग को इससे संबंधित सर्टिफिकेट भी 16 फरवरी को भेज दिया गया है।