इंदौर विकास प्राधिकरण में आज पहली जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कुल 17 लोग अपनी भूमि और लीज़ से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य कार्यपालिक अधिकारी के सामने पहुंचे। अधिकांश आवेदनों में भू-अभिलेख, आवंटित प्लॉट, नामांतरण और लीज़ रेंट से संबंधित मुद्दे शामिल रहे। मुख्य कार्यपालिक अधिकारी डॉ. परिक्षित झाड़े ने बताया कि प्राप्त 17 आवेदनों में से दो मामलों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया।
संपदा शाखा के सबसे अधिक मामले सामने आए
जनसुनवाई में आए कुल प्रकरणों में से 15 आवेदन संपदा शाखा से संबंधित पाए गए। इनमें लीज़ होल्ड से फ्री होल्ड रूपांतरण, नामांतरण और दर निर्धारण जैसे मुख्य विषय शामिल थे। वहीं, भू-अर्जन शाखा से जुड़े 2 आवेदन सामने आए, जिनमें भूखंड आवंटन और भूमि अभिलेख से जुड़ी परेशानियाँ शामिल थीं।
दो महत्वपूर्ण मामलों का तुरंत निराकरण
सुनवाई के दौरान दो बड़े मामलों का तत्काल समाधान किया गया।
- दिनेश जोशी के लीज़ होल्ड को फ्री होल्ड में बदलने का प्रकरण
- अमित गुप्ता का लंबे समय से लंबित लीज़ रेंट संबंधित मामला
दोनों ही मामलों में अधिकारियों ने मौके पर ही आवश्यक कार्यवाही पूरी की। इसके अलावा अन्य आवेदनों पर भी गंभीरता से चर्चा की गई और संबंधित शाखाओं को निर्देश दिया गया कि सभी प्रकरणों की जाँच कर तय समयसीमा में उनका निराकरण किया जाए।
हर मंगलवार होगी जनसुनवाई, ई-फाइलिंग सिस्टम भी जल्द शुरू
अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप अब से हर मंगलवार प्राधिकरण कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी, ताकि आमजन अपनी समस्याओं को सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकें। इसके साथ ही अगले महीने से कार्यालय में ई-फाइलिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे नागरिक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं ट्रैक कर सकेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होने की उम्मीद है।