स्वतंत्र समय, भोपाल
एमपी सरकार ने गरीब कल्याण मिशन के तहत 2028 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। ग्वालियर की तरह उज्जैन मेले ( Ujjain fair ) में भी वाहन खरीदी पर रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश के हर जिले में पुलिस बैंड होगा, इसके लिए 932 पदों को मंजूरी दी गई है।
Ujjain fair को लेकर कैबिनेट में हुआ निर्णय
सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी के साथ उज्जैन मेले ( Ujjain fair ) को लेकर भी निर्णय लिए गए । कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गरीब कल्याण मिशन के जरिए हर विभाग को मिलकर काम करना होगा। गरीबी सुधार इंडेक्स के तहत योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और उनकी निगरानी पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सभी विभागों को नीतियों में बदलाव करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए गए हैं, ताकि एमपी आने वाले निवेशकों को एमओयू करने के बाद जूते-चप्पल न घिसने पड़ें। कैबिनेट ने सभी जिलों में पुलिस बैंड के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही डायल 100 सेवा के दूसरे चरण (अप्रैल 2025 से सितंबर 2030) के संचालन के लिए 1565 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
सरकारी दफ्तरों में होगा सोलर बिजली का उपयोग
शासकीय भवनों में रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना कर बिजली की कमी को पूरा करने का निर्णय लिया गया है। एमपी के सभी शासकीय भवनों में पीपीपी मॉडल के तहत इसे लागू किया जाएगा। सरकारी तंत्र में यह मेंटेन नहीं रह पाते है, इसलिए ओपन टेंडर के जरिए इसे लागू करने का काम किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत यह काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना को वर्ष 2024-25 और 2025-26 में निरंतर चालू रखने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने बाजार में मांग वाली मछलियों को पालने के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया है। खाली तालाबों को जलाशयों से भरने और मछुआरों को प्रशिक्षण देने पर भी विचार किया गया। इन तालाबों को भरकर मत्स्य उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
ऐसे होगा गरीब कल्याण मिशन पर काम…
- महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार।
- शिशु मृत्यु दर को कम करना।
- माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना।
- गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना।
- घर-घर पेयजल और सौर ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना।
- गरीबों के लिए आवास निर्माण।
- हर गरीब परिवार को आय का साधन उपलब्ध कराना।
कैबिनेट में इन मुद्दों पर भी हुआ निर्णय…
- दिवंगत कार्यवाहक प्रधान आरक्षक राकेश कुमार ठाकुर के परिजनों को 90 लाख रुपए की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया।
- नए जिलों पांढुर्णा, मऊगंज और मैहर में विभागीय कार्यालयों की स्थापना और नए पदों को मंजूरी दी गई।
- गुजरात के बलसाड़ में पदस्थ चिकित्सक डॉ. आशा देशमुख की विदिशा जिला चिकित्सालय में प्रतिनियुक्ति को ध्यान में रखते हुए उनके राज्य में संविलियन का निर्णय लिया गया।
- मुख्यमंत्री यादव 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इंग्लैंड और जर्मनी के साथ जापान भी जीआईएस 2025 में पार्टनर होगा।