स्वतंत्र समय, कोलकाता
देश में ऐसा पहली बार सामने आया है कि राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले फंड का हिसाब केंद्र की अपेक्षा राज्यपाल ( Governor ) द्वारा मांगा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की तरफ से मिले बजट को खर्च करने का हिसाब मांगा है।
Governor ने पूछा, 1.17 लाख करोड़ कहां खर्च किए
राज्यपाल ( Governor ) बोस ने पत्र में कहा है उनकी सरकार रिपोर्ट दाखिल करे कि केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिले 1.17 लाख करोड़ रुपये कहां खर्च किए गए? इसका उपयोग किन योजनाओं में किया गया? राजभवन के एक अधिकारी के मुताबिक, राज्यपाल बोस को जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने सांवैधानिक दायित्व का उल्लंघन करते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की कई रिपोर्टें विधानसभा में पेश नहीं की हैं। पत्र में लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.17 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि आवंटित की गई थी। इस निधि का दुरुपयोग किए जाने के आरोप लगाए गए हैं।
राजकोषीय घाटा बढ़ने पर उठाई आपत्ति
पत्र में राज्यपाल बोस ने कुछ मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य में 2018-19 में राजकोषीय घाटा लगभग 33,500 करोड़ रुपए था। जो 2022-23 में बढक़र लगभग 49,000 करोड़ रुपए हो गया। जबकि जीएसडीपी-ऋण अनुपात 35.69 प्रतिशत से बढक़र 37 प्रतिशत से अधिक हो गया। बोस ने यह भी कहा कि सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से का राज्य सरकार ने 2021-22 से 2022-23 तक ऋण भुगतान के लिए उपयोग किया।