MP Budget 2025: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025 ने राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को निराश किया है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार बजट में उन्हें जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि और अन्य वित्तीय राहत देगी, लेकिन बजट में इसका कोई संकेत नहीं दिया गया। इस बजट ने कर्मचारियों के मन में पनप रही उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिससे वे काफी निराश हैं।
2016 से महंगाई भत्ते की मांग
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ 2016 से मिलना चाहिए था, लेकिन लगातार मांग करने के बावजूद सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कर्मचारी संघ को उम्मीद थी कि इस बजट में सरकार कुछ तो राहत देगी और कर्मचारियों को कम से कम जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बजट में कर्मचारियों के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की गई, जिससे उनकी निराशा और बढ़ गई।
क्या है सरकार का नया फैसला?
इस बजट में जो प्रस्ताव किया गया है, उसके अनुसार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित किया जाएगा। हालांकि, यह निर्णय कर्मचारियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है क्योंकि वे लंबे समय से इस लाभ का इंतजार कर रहे थे। कर्मचारी संघ ने इस निर्णय पर असंतोष जताया है और इसे उचित नहीं माना है, क्योंकि इससे कर्मचारियों को वांछित राहत मिलने में और देरी होगी।
पेंशनर्स के लिए खुशखबरी: ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत
हालांकि, बजट में पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर भी है। पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं और दस्तावेजों की सारी कार्यवाही अब ऑनलाइन की जाएगी। इस पहल का स्वागत करते हुए उमाशंकर तिवारी ने कहा कि अब रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन संबंधित कार्यों के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। यह कदम पेंशनर्स के लिए काफी सहायक साबित होगा, क्योंकि इससे उन्हें काफी समय और मेहनत की बचत होगी।