कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने विधानसभा क्षेत्र परदेसीपुरा में नशे के बढ़ते कारोबार पर चिंता जताते हुए अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने महिलाओं की शिकायतों के बाद मंच से पुलिस को चेतावनी दी कि यदि तीन दिनों के भीतर नशे का कारोबार समाप्त नहीं होता है, तो चौथे दिन सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बयान नशे के मुद्दे पर गंभीरता को दर्शाता है और यह भी कि मंत्री इस समस्या के समाधान के लिए तत्पर हैं।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने विधानसभा क्षेत्र परदेसीपुरा में सदस्यता अभियान के दौरान महिलाओं की शिकायत सुनी, जिसमें उन्होंने नशे के बढ़ते कारोबार के बारे में चिंता जताई। महिलाओं ने बताया कि इस कारण से वे असुरक्षित महसूस कर रही हैं और बाजार जाने से डरती हैं। इस गंभीर मुद्दे पर विजयवर्गीय ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया और मंच से पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि तीन दिनों में नशे का कारोबार खत्म नहीं हुआ, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह उनकी सक्रियता और क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता को दर्शाता है।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने परदेसीपुरा पुलिस चौकी को स्पष्ट चेतावनी दी है कि तीन दिनों के भीतर नशे का कारोबार बंद होना चाहिए, अन्यथा चौथे दिन सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी नेता का फोन नशा करने वाले या बेचने वाले को छुड़ाने के लिए आता है, तो थाना प्रभारी सीधे उनसे संपर्क करें। मंत्री ने यह भी दोहराया कि यदि मंच पर बैठे किसी व्यक्ति का नाम इस अवैध धंधे में आता है, तो उसकी सिफारिश पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। यह कदम न केवल समस्या को सुलझाने के लिए है, बल्कि क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने राज्य सरकार के सुरक्षा तंत्र पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने ही विधानसभा क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर चिंता जताई, जो उनकी सरकार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। यह स्थिति दिखाती है कि क्षेत्र में प्रभावी नियंत्रण नहीं हो रहा, जिससे महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। विजयवर्गीय का यह बयान न केवल स्थानीय समस्याओं को उजागर करता है, बल्कि सरकार के कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डालता है।
कैलाश विजयवर्गीय के सख्त अल्टीमेटम के बाद पुलिस पर नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। अब यह देखना है कि पुलिस प्रशासन इस चुनौती का सामना कैसे करता है और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को कैसे सुधारता है। महत्वपूर्ण यह है कि मंत्री के निर्देशों के बाद नशे के कारोबार पर वास्तव में लगाम लगाई जाती है या यह मामला सिर्फ मंच पर दिए गए बयानों तक ही सीमित रह जाएगा। जनता की उम्मीद है कि इस बार कार्रवाई ठोस और प्रभावी होगी, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।