यूनुस सरकार : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 2014, 2018 और 2024 के आम चुनावों में हुई गड़बड़ियों, भ्रष्टाचार और प्रशासन की भूमिका की जांच के लिए पांच लोगों की एक समिति बनाई है, जो इन मामलों की गहराई से जांच करेगी। यह समिति यह भी बताएगी कि आने वाले समय में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। सरकार की अधिसूचना के अनुसार, इस समिति के प्रमुख पूर्व हाई कोर्ट जज शमीम हसनैन हैं। समिति को अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर तक सौंपनी है।
बांग्लादेश के चुनावों पर गंभीर आरोप: यूनुस सरकार
अधिसूचना में बताया गया है कि 2014, 2018 और 2024 के चुनावों में कानून, लोकतंत्र और लोगों के मौलिक अधिकारों को कमजोर किया गया। चुनाव के समय बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुईं और लोगों से वोट देने का हक छीना गया। आरोप है कि इन चुनावों को सत्ताधारी अवामी लीग पार्टी के पक्ष में मोड़ा गया।
बांग्लादेश चुनावों की जांच में समिति क्या-क्या खंगालेगी?
जांच समिति इन चुनावों की पारदर्शिता और वैधता को समझने के लिए देश और विदेश के चुनाव पर्यवेक्षकों, सामाजिक संगठनों, मीडिया रिपोर्टों और विशेषज्ञों की राय का विश्लेषण करेगी। साथ ही, यह समिति यह भी देखेगी कि उस समय की सत्ताधारी पार्टी और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक भागीदारी को कैसे रोका। इसके अलावा, चुनाव आयोग, उसके सचिवालय, प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी कि उन्होंने निष्पक्ष चुनाव में क्या भूमिका निभाई।
समिति जांचेगी चुनावों में हुई वित्तीय गड़बड़ियां भी
समिति यह भी देखेगी कि चुनाव आयोग की ओर से कोई वित्तीय गड़बड़ी हुई या नहीं। अगर हुई तो पता लगाया जाएगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। इसके बाद समिति सुझाव देगी कि कानून, नियम, चुनाव आयोग और प्रशासन में क्या सुधार होने चाहिए ताकि आगे निष्पक्ष और भरोसेमंद चुनाव हो सकें। सरकार ने कहा है कि समिति किसी से भी पूछताछ कर सकती है और दस्तावेज मंगवा सकती है।