Parliament Session रेलमंत्री ने संसद के निचले सदन को बताया कि रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना- अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, स्टेशनो के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश में कुल 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है।
Parliament Session संसद को रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, अश्विनी वैष्णव द्वारा देश में रेलवे संचालन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और पहलों के बारे में बताया गया। मंत्री ने लोकसभा को बताया कि रेलवे स्टेशनों और सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन एक सतत और सतत प्रक्रिया है जो यातायात की मात्रा, धन की उपलब्धता और कार्यों की प्राथमिकता के अधीन है।
रेल मंत्री वैष्णव ने पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्री रेल मार्गों पर पड़ने वाले भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज (बीजी) नेटवर्क पर सभी मानव रहित समपारों (यूएमएलसी) UMLC को 31.01.2019 तक समाप्त कर दिया गया है। भारतीय रेलवे पर मीटर गेज AMG (एमजी) और नैरो गेज ANG (एनजी) खंडों पर केवल 751 यूएमएलसी मौजूद हैं, जिन्हें उन खंडों के गेज परिवर्तन के दौरान समाप्त करने की योजना है। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान मानव रहित समपारों पर परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या ‘शून्य’ है।
रेल मंत्रालय ने दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) – लुधियाना से सोननगर (1337 किलोमीटर) तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (JNPT) से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) का निर्माण भी शुरू कर दिया है। ) से दादरी (1506 किमी) ईडीएफसी पर 861 किलोमीटर और डब्ल्यूडीएफसी पर 863 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया है।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर औद्योगिक गतिविधियों और नए औद्योगिक हब और टाउनशिप के विकास को बढ़ावा देंगे। वाणिज्य मंत्रालय के तहत NICDC (एनआईसीडीसी) एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के विकास के लिए कई परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। लॉजिस्टिक क्षेत्र नए फ्रेट टर्मिनलों, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्कों और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के विकास से परियोजना-प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने से लाभान्वित होगा।
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा पहले से ही मौजूदा भारतीय रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। डीएफसी(DFC) परियोजना के चालू होने से दिल्ली, मुंबई और हावड़ा क्षेत्र की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।
मंत्री ने किसान रेल सेवाओं के बारे में भी बताया कि किसान रेल सेवाओं की आवाजाही के लिए संभावित सर्किटों की पहचान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और कृषि, पशुपालन, राज्य सरकारों के मत्स्य विभागों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के परामर्श से की जाती है। एजेंसियों, मंडियों आदि और मांग के आधार पर किसान रेल सेवाओं को चलाने के लिए प्राथमिकता पर रेक प्रदान किए जाते हैं।
रेलमंत्री क्या बोले?
उन्होंने कहा कि 7 अगस्त 2020 को किसान रेल सेवा शुरू होने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक, रेलवे ने लगभग 2,359 Kisan Railway Seva का संचालन किया है, जो लगभग 7.9 लाख टन खराब होने वाले सामानों की ढुलाई करती है। किसान रेल द्वारा फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा 31.3.2022 तक माल ढुलाई में 50% सब्सिडी दी गई थी, जिसे आगे जारी नहीं रखा गया। इसके बाद, रेलवे 45% की दर से सब्सिडी जारी रखे हुए है, जो वर्तमान में 31.03.2023 तक लागू है।
मंत्री ने यह भी बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र, यात्रियों और उससे जुड़े मामलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है. शासनादेश के अलावा, आरपीएफ को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अन्य जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
रेलवे लंबी दूरी के लिए एनडीपीएस की तस्करी का पसंदीदा तरीका रहा है, और इसलिए, भारत सरकार ने सहायक रैंक के और ऊपर के आरपीएफ अधिकारियों को सशक्त बनाया है। सब-इंस्पेक्टर को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के तहत तलाशी लेने, एनडीपीएस को जब्त करने और तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने और आगे उन्हें कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सौंपने का अधिकार है।